नए कोड के अंतर्गत ज़मानत: बीएनएसएस ने क्या बदला
गिरफ़्तारी, रिमांड और ज़मानत को नियंत्रित करने वाले नियम 1 जुलाई 2024 को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में स्थानांतरित हुए। मूल अवधारणाएँ यथावत हैं।
पहली बार के अभियुक्तों के लिए विचाराधीन राहत
बीएनएसएस में एक प्रावधान है जो पहली बार के विचाराधीन कैदी को, जिसने आरोपित अपराध के अधिकतम दंड का एक-तिहाई तक भुगत लिया हो, रिहा करने की अनुमति देता है (गंभीर अपराधों और अनेक मामलों के अपवादों के अधीन)। सटीक पात्रता अपराध और अभियुक्त के रिकॉर्ड पर निर्भर करती है।
वर्गीकरण अब भी रास्ता तय करता है
कोई अपराध ज़मानती है या गैर-ज़मानती, और संज्ञेय है या असंज्ञेय — यह अब भी तय करता है कि ज़मानत का रास्ता कैसा होगा। कनवर्टर में धारा खोजने पर परिणाम सामान्य वर्गीकरण दिखाता है; इसे बेयर एक्ट से अवश्य पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- क्या बीएनएसएस में अग्रिम ज़मानत बनी रही?
- हाँ। अग्रिम ज़मानत बीएनएसएस में जारी है, जो सीआरपीसी की धारा 438 से पुनः क्रमांकन के साथ ली गई है।
केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। आधिकारिक बेयर एक्ट से पुष्टि करें और अधिवक्ता से परामर्श लें।