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CrPC 437 BNSS में: धारा 480
When bail may be taken in case of non-bailable offence
CrPC
437
BNSS
480
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 437 "When bail may be taken in case of non-bailable offence" से संबंधित थी। 1 जुलाई 2024 से इसका समकक्ष प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 480 है। यह आधिकारिक संगति है — सटीक वर्तमान पाठ हेतु सदैव मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
यह पृष्ठ केवल आधिकारिक धारा-संख्या संगति देता है। सटीक पाठ या प्रक्रियात्मक प्रभावों हेतु निर्भर होने से पूर्व मूल अधिनियम देखें या वकील से पूछें।
आधिकारिक स्रोत
स्रोत: NCRB Sankalan Portal — official CrPC/BNSS Section Table. सत्यापन दिनांक 2026-07-20. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- CrPC धारा 437 का BNSS समकक्ष क्या है?
- आधिकारिक तुलनात्मक तालिका के अनुसार, CrPC धारा 437 (When bail may be taken in case of non-bailable offence) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 480 से मेल खाती है।
- यह परिवर्तन कब लागू हुआ?
- यह प्रतिस्थापन 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। उस तिथि से पहले दर्ज मामले दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत ही चलते रहते हैं।
निकटवर्ती धाराएँ
- CrPC 434 → BNSS 476 · Concurrent power of Central Government in case of death sentences
- CrPC 435 → BNSS 477 · State Government to act after consultation with Central Government in certain cases
- CrPC 436 → BNSS 478 · In what cases bail to be taken
- CrPC 436A → BNSS 479 · Maximum period for which undertrial prisoner can be detained
- CrPC 437A → BNSS 481 · Bail to require accused to appear before next appellate Court
- CrPC 438 → BNSS 482 · Direction for grant of bail to person apprehending arrest
- CrPC 439 → BNSS 483 · Special powers of High Court or Court of Session regarding bail
- CrPC 440 → BNSS 484 · Amount of bond and reduction thereof