आईपीसी → बीएनएस
आईपीसी 124 बीएनएस में: धारा 151
Assaulting President Governor etc. with intent to compel or restrain exercise of lawful power
IPC
124
BNS
151
भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत धारा 124 “Assaulting President Governor etc. with intent to compel or restrain exercise of lawful power” से संबंधित थी। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के 1 जुलाई 2024 से लागू होने के बाद, इसका समकक्ष प्रावधान बीएनएस की धारा 151 है। संहिता ने पूरी संहिता को पुनः क्रमांकित किया, इसलिए पुराना आईपीसी क्रमांक आगे नहीं चलता — यह आधिकारिक मैपिंग है।
यह पृष्ठ आधिकारिक धारा-संख्या संगति देता है। इस धारा हेतु ज़मानती/संज्ञेय स्थिति, सटीक दंड एवं विचारण न्यायालय अभी हमारे हस्त-सत्यापित गाइड सेट में नहीं हैं — निर्भर होने से पूर्व मूल अधिनियम देखें या वकील से पूछें।
आधिकारिक स्रोत
स्रोत: NCRB Sankalan Portal — official IPC/BNS Section Table. संकलित 2026-07-20. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- आईपीसी धारा 124 का बीएनएस समकक्ष क्या है?
- आधिकारिक NCRB तुलनात्मक तालिका के अनुसार, आईपीसी धारा 124 (Assaulting President Governor etc. with intent to compel or restrain exercise of lawful power) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 151 से मेल खाती है।
- बीएनएस ने आईपीसी का स्थान कब लिया?
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लिया। उस तिथि से पहले दर्ज मामले आईपीसी के अंतर्गत ही चलते रहते हैं।
निकटवर्ती धाराएँ
- IPC 121 → BNS 147 · Waging or attempting to wage war or abetting waging of war against Government of India
- IPC 121A → BNS 148 · Conspiracy to commit offences punishable by section 121
- IPC 122 → BNS 149 · Collecting arms with intention of waging war against Government of India
- IPC 123 → BNS 150 · Concealing with intent to facilitate design to wage war
- IPC 125 → BNS 153 · Waging war against Government of any foreign State at peace with Government of India
- IPC 126 → BNS 154 · Committing depredation on territories of foreign State at peace with Government of India
- IPC 127 → BNS 155 · Receiving property taken by war or depredation
- IPC 128 → BNS 156 · Public servant voluntarily allowing prisoner of State or war to escape