आईपीसी → बीएनएस
आईपीसी 173 बीएनएस में: धारा 207
Preventing service of summons or other proceeding or preventing publication thereof
IPC
173
BNS
207
भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत धारा 173 “Preventing service of summons or other proceeding or preventing publication thereof” से संबंधित थी। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के 1 जुलाई 2024 से लागू होने के बाद, इसका समकक्ष प्रावधान बीएनएस की धारा 207 है। संहिता ने पूरी संहिता को पुनः क्रमांकित किया, इसलिए पुराना आईपीसी क्रमांक आगे नहीं चलता — यह आधिकारिक मैपिंग है।
यह पृष्ठ आधिकारिक धारा-संख्या संगति देता है। इस धारा हेतु ज़मानती/संज्ञेय स्थिति, सटीक दंड एवं विचारण न्यायालय अभी हमारे हस्त-सत्यापित गाइड सेट में नहीं हैं — निर्भर होने से पूर्व मूल अधिनियम देखें या वकील से पूछें।
आधिकारिक स्रोत
स्रोत: NCRB Sankalan Portal — official IPC/BNS Section Table. संकलित 2026-07-20. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- आईपीसी धारा 173 का बीएनएस समकक्ष क्या है?
- आधिकारिक NCRB तुलनात्मक तालिका के अनुसार, आईपीसी धारा 173 (Preventing service of summons or other proceeding or preventing publication thereof) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 207 से मेल खाती है।
- बीएनएस ने आईपीसी का स्थान कब लिया?
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लिया। उस तिथि से पहले दर्ज मामले आईपीसी के अंतर्गत ही चलते रहते हैं।
निकटवर्ती धाराएँ
- IPC 171F → BNS 174 · Punishment for undue influence or personation at an election
- IPC 171G → BNS 175 · False statement in connection with an election
- IPC 171H → BNS 176 · Illegal payments in connection with an election
- IPC 172 → BNS 206 · Absconding to avoid service of summons or other proceeding
- IPC 174 → BNS 208 · Non-attendance in obedience to an order from public servant
- IPC 174A → BNS 209 · Non-appearance in response to a proclamation under section 82 of Act 2 of 1974
- IPC 175 → BNS 210 · Omission to produce document to public servant by person legally bound to produce it
- IPC 176 → BNS 211 · Omission to give notice or information to public servant by person legally bound to give it