आईपीसी → बीएनएस
आईपीसी 191 बीएनएस में: धारा 227
Giving false evidence
IPC
191
BNS
227
भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत धारा 191 “Giving false evidence” से संबंधित थी। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के 1 जुलाई 2024 से लागू होने के बाद, इसका समकक्ष प्रावधान बीएनएस की धारा 227 है। संहिता ने पूरी संहिता को पुनः क्रमांकित किया, इसलिए पुराना आईपीसी क्रमांक आगे नहीं चलता — यह आधिकारिक मैपिंग है।
यह पृष्ठ आधिकारिक धारा-संख्या संगति देता है। इस धारा हेतु ज़मानती/संज्ञेय स्थिति, सटीक दंड एवं विचारण न्यायालय अभी हमारे हस्त-सत्यापित गाइड सेट में नहीं हैं — निर्भर होने से पूर्व मूल अधिनियम देखें या वकील से पूछें।
आधिकारिक स्रोत
स्रोत: NCRB Sankalan Portal — official IPC/BNS Section Table. संकलित 2026-07-20. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- आईपीसी धारा 191 का बीएनएस समकक्ष क्या है?
- आधिकारिक NCRB तुलनात्मक तालिका के अनुसार, आईपीसी धारा 191 (Giving false evidence) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 227 से मेल खाती है।
- बीएनएस ने आईपीसी का स्थान कब लिया?
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लिया। उस तिथि से पहले दर्ज मामले आईपीसी के अंतर्गत ही चलते रहते हैं।
निकटवर्ती धाराएँ
- IPC 187 → BNS 222 · Omission to assist public servant when bound by law to give assistance
- IPC 188 → BNS 223 · Disobedience to order duly promulgated by public servant
- IPC 189 → BNS 224 · Threat of injury to public servant
- IPC 190 → BNS 225 · Threat of injury to induce person to refrain from applying for protection to public servant
- IPC 192 → BNS 228 · Fabricating false evidence
- IPC 193 → BNS 229 · Punishment for false evidence
- IPC 194 → BNS 230 · Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of capital offence
- IPC 195 → BNS 231 · Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of offence punishable with imprisonment