आईपीसी → बीएनएस
आईपीसी 177 बीएनएस में: धारा 212
Furnishing false information
IPC
177
BNS
212
भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत धारा 177 “Furnishing false information” से संबंधित थी। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के 1 जुलाई 2024 से लागू होने के बाद, इसका समकक्ष प्रावधान बीएनएस की धारा 212 है। संहिता ने पूरी संहिता को पुनः क्रमांकित किया, इसलिए पुराना आईपीसी क्रमांक आगे नहीं चलता — यह आधिकारिक मैपिंग है।
यह पृष्ठ आधिकारिक धारा-संख्या संगति देता है। इस धारा हेतु ज़मानती/संज्ञेय स्थिति, सटीक दंड एवं विचारण न्यायालय अभी हमारे हस्त-सत्यापित गाइड सेट में नहीं हैं — निर्भर होने से पूर्व मूल अधिनियम देखें या वकील से पूछें।
आधिकारिक स्रोत
स्रोत: NCRB Sankalan Portal — official IPC/BNS Section Table. संकलित 2026-07-20. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- आईपीसी धारा 177 का बीएनएस समकक्ष क्या है?
- आधिकारिक NCRB तुलनात्मक तालिका के अनुसार, आईपीसी धारा 177 (Furnishing false information) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 212 से मेल खाती है।
- बीएनएस ने आईपीसी का स्थान कब लिया?
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लिया। उस तिथि से पहले दर्ज मामले आईपीसी के अंतर्गत ही चलते रहते हैं।
निकटवर्ती धाराएँ
- IPC 174 → BNS 208 · Non-attendance in obedience to an order from public servant
- IPC 174A → BNS 209 · Non-appearance in response to a proclamation under section 82 of Act 2 of 1974
- IPC 175 → BNS 210 · Omission to produce document to public servant by person legally bound to produce it
- IPC 176 → BNS 211 · Omission to give notice or information to public servant by person legally bound to give it
- IPC 178 → BNS 213 · Refusing oath or affirmation when duly required by public servant to make it
- IPC 179 → BNS 214 · Refusing to answer public servant authorised to question
- IPC 180 → BNS 215 · Refusing to sign statement
- IPC 181 → BNS 216 · False statement on oath or affirmation to public servant or person authorised to administer oath