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आईपीसी 180 बीएनएस में: धारा 215
Refusing to sign statement
IPC
180
BNS
215
भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत धारा 180 “Refusing to sign statement” से संबंधित थी। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के 1 जुलाई 2024 से लागू होने के बाद, इसका समकक्ष प्रावधान बीएनएस की धारा 215 है। संहिता ने पूरी संहिता को पुनः क्रमांकित किया, इसलिए पुराना आईपीसी क्रमांक आगे नहीं चलता — यह आधिकारिक मैपिंग है।
यह पृष्ठ आधिकारिक धारा-संख्या संगति देता है। इस धारा हेतु ज़मानती/संज्ञेय स्थिति, सटीक दंड एवं विचारण न्यायालय अभी हमारे हस्त-सत्यापित गाइड सेट में नहीं हैं — निर्भर होने से पूर्व मूल अधिनियम देखें या वकील से पूछें।
आधिकारिक स्रोत
स्रोत: NCRB Sankalan Portal — official IPC/BNS Section Table. संकलित 2026-07-20. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- आईपीसी धारा 180 का बीएनएस समकक्ष क्या है?
- आधिकारिक NCRB तुलनात्मक तालिका के अनुसार, आईपीसी धारा 180 (Refusing to sign statement) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 215 से मेल खाती है।
- बीएनएस ने आईपीसी का स्थान कब लिया?
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लिया। उस तिथि से पहले दर्ज मामले आईपीसी के अंतर्गत ही चलते रहते हैं।
निकटवर्ती धाराएँ
- IPC 176 → BNS 211 · Omission to give notice or information to public servant by person legally bound to give it
- IPC 177 → BNS 212 · Furnishing false information
- IPC 178 → BNS 213 · Refusing oath or affirmation when duly required by public servant to make it
- IPC 179 → BNS 214 · Refusing to answer public servant authorised to question
- IPC 181 → BNS 216 · False statement on oath or affirmation to public servant or person authorised to administer oath
- IPC 182 → BNS 217 · False information with intent to cause public servant to use lawful power to injury of another
- IPC 183 → BNS 218 · Resistance to taking of property by lawful authority of public servant
- IPC 184 → BNS 219 · Obstructing sale of property offered for sale by authority of public servant