आईपीसी → बीएनएस
आईपीसी 216 बीएनएस में: धारा 253
Harbouring offender who has escaped from custody or whose apprehension has been ordered
IPC
216
BNS
253
भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत धारा 216 “Harbouring offender who has escaped from custody or whose apprehension has been ordered” से संबंधित थी। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के 1 जुलाई 2024 से लागू होने के बाद, इसका समकक्ष प्रावधान बीएनएस की धारा 253 है। संहिता ने पूरी संहिता को पुनः क्रमांकित किया, इसलिए पुराना आईपीसी क्रमांक आगे नहीं चलता — यह आधिकारिक मैपिंग है।
यह पृष्ठ आधिकारिक धारा-संख्या संगति देता है। इस धारा हेतु ज़मानती/संज्ञेय स्थिति, सटीक दंड एवं विचारण न्यायालय अभी हमारे हस्त-सत्यापित गाइड सेट में नहीं हैं — निर्भर होने से पूर्व मूल अधिनियम देखें या वकील से पूछें।
आधिकारिक स्रोत
स्रोत: NCRB Sankalan Portal — official IPC/BNS Section Table. संकलित 2026-07-20. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- आईपीसी धारा 216 का बीएनएस समकक्ष क्या है?
- आधिकारिक NCRB तुलनात्मक तालिका के अनुसार, आईपीसी धारा 216 (Harbouring offender who has escaped from custody or whose apprehension has been ordered) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 253 से मेल खाती है।
- बीएनएस ने आईपीसी का स्थान कब लिया?
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लिया। उस तिथि से पहले दर्ज मामले आईपीसी के अंतर्गत ही चलते रहते हैं।
निकटवर्ती धाराएँ
- IPC 212 → BNS 249 · Harbouring offender
- IPC 213 → BNS 250 · Taking gift to screen an offender from punishment
- IPC 214 → BNS 251 · Offering gift or restoration of property in consideration of screening offender
- IPC 215 → BNS 252 · Taking gift to help to recover stolen property
- IPC 216A → BNS 254 · Penalty for harbouring robbers or dacoits
- IPC 217 → BNS 255 · Public servant disobeying direction of law with intent to save person from punishment
- IPC 218 → BNS 256 · Public servant framing incorrect record or writing with intent to save person from punishment
- IPC 219 → BNS 257 · Public servant in judicial proceeding corruptly making report contrary to law